आरसा...@विनोद देशमुख -------------जरांगे, विरोधक आणि सरकार
🍳आरसा...@विनोद देशमुख
-------------जरांगे, विरोधक आणि सरकार
महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य मराठाजनांना मोठ्या प्रमाणावर संघटित करून १० टक्के का होईना, आरक्षण पदरात पाडून घेण्याची किमया दाखविणारे पहिले मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष संपण्याचं नाव घेत नाही. मूळ मागणी मान्य झाल्यावरही हा प्रश्न सुटलेला नाही. जरांगे आणि विरोधी पक्ष यांनी निर्णयानंतर केलेलं घूमजाव याला कारणीभूत असल्याची जनमानसाची भावना आहे.
वास्तविक, १० टक्के आरक्षणाचं संपूर्ण श्रेय घेऊन (जे त्यांचं एकट्याचंंच आहे) जरांगेंना अधिकसाठीचा लढा नंतर उभारता आला असता. तो मार्ग न पत्करता त्यांनी १० टक्के आरक्षणच संशयात काढलं आणि ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षण देण्याचा हट्ट कायम ठेवला आहे. त्यामुळे तिढा सुटण्याऐवजी वाढत चालला. १० टक्के आरक्षण न्यायालयात टिकेल याची हमी काय, असा जरांगेंचा आणि विरोधकांचा प्रश्न आहे. देवेन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दिलेलं १६ टक्के आरक्षण हायकोर्टात टिकलंच होतंं ना. पण, सुप्रीम कोर्टानं ते सबळ पुराव्याअभावी नाकारलं. तो अनुभव लक्षात घेऊन यावेळी सरकारनं राज्य मागास वर्ग आयोगामार्फत घरोघरी पोहोचून व्यापक सर्वेक्षण केलं आणि आरक्षणासाठी मजबूत आधार निर्माण केला आहे. हे माहीत असूनही संशय व्यक्त करणं अन्यायकारक आहे. विरोधी पक्षांनी तर कमालच केली. आरक्षणाचा प्रस्ताव बहुमताऐवजी एकमतानं पारित होण्याचा आग्रह त्यांनी स्वत:च धरला आणि थोड्याच वेळात, आपणच पाठिंबा दिलेल्या आरक्षणालाच ते 'फसवणूक' म्हणू लागले🤔 याला काय म्हणायचं ? जरांगे आणि विरोधक यांचं हे वागणं लोकांना पटलेलं नाही. नव्हे, ते संशयास्पदच आहे आणि सरकारला मुद्दाम कोंडीत पकडण्याचं कारस्थान त्यातून डोकावत आहे.
ओबीसी कोट्याचा हट्टही असाच गैरलागू आहे. दुसऱ्या कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागू न देता मराठ्यांना आरक्षण देऊ, अशी भूमिका सरकारनं प्रारंभापासूनच वारंवार घेतली आहे. ती उघड असताना, शेवटच्या क्षणापर्यंत सकारात्मक प्रतिसाद द्यायचा आणि निर्णय झाल्यावर मात्र घूमजाव करायचं, हे कोणतं धोरण आहे ? २७ टक्के आरक्षणासह ओबीसी हा अनेक जातींचा मोठा समूह आहे. त्यात मराठ्यांना रोटेशनमध्ये मिळणाऱ्या वाट्यापेक्षा स्वतंत्र १० टक्के केव्हाही बरं, असंच कोणीही म्हणेल.
प्रत्यक्ष आरक्षणाचा हा गुंता जरांगेंनी आणि विरोधी पक्षांनी कायम ठेवला असतानाच, जरांगेंच्या काही वादग्रस्त विधानांनी नवे घोळ निर्माण केले. त्यावर कायदेशीर तोडगा काढणं सरकारला भाग होतं. जरांगे फडणवीसांच्या मुंबईतील बंगल्यावर चालून जायला निघाले तेव्हा सरकारनं संचारबंदी अस्त्राचा वापर करून त्यांना नमवलं आणि तात्पुरत रोकलं. (समाजाच्या हितासाठी जरांगेंनी माघार घेतली, असा जावईशोध विश्वप्रवक्त्यानं लावला, हा भाग वेगळा😀) तरीही जरांगे जुमानत नाही, असं लक्षात आल्यावर विशेष चौकशी पथकाद्वारे (एसआयटी) त्यांच्या भडक विधानांची चौकशी करण्याचंही ठरवलं. २६ फेब्रुवारीपासून १० टक्के आरक्षण लागू सुद्धा केलं. या पावलांचे चांगले परिणाम व्हावे, हाच सरकारचा हेतू दिसतो आहे.
या घडामोडी पाहता महाराष्ट्राला आणि मराठा समाजाला सुद्धा जरांगे यांच्याकडून संयमाची अपेक्षा आहे. आंदोलनात नेहमी देवाणघेवाण होत असते. फक्त घेवाणीनं प्रश्न एकतर्फी सुटू शकत नसतो. मिळालं ते घेऊन पुढे आणखी लढणं, हा त्यावरचा उपाय आहे. सतत सरकारशी पंगा घेण्यानं एकूणच प्रकरणाला वेगळं वळण लागून आंदोलन खच्ची होऊ शकतं आणि शेवटी पदरात काहीच न पडता मराठा समाजाचं नुकसान होऊ शकतं. हे लक्षात घेऊन जरांगेंनी पुढचे पवित्रे संयमानं घ्यावे, तसंच विरोधी पक्षांनी सुद्धा जबाबदारीनं वागून समस्या सोडविण्यास सरकारला मदत करावी अशी राज्यभरातील समस्त सुजाण नागरिकांची अपेक्षा आहे. राजकारणाच्या साठमारीत गोरगरीब मराठ्यांच्या फायद्यातोट्याचा विचार करणार आहात की नाही, आपण सर्व लोक🥺
++++++++++
*दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक*
*✍️Ddbatmiportalm2m✍️*
Comments
Post a Comment