हा तर निव्वळ निवडणूक स्टंटच! ग्राहक राजा जागा हो!
ब्रेकिंग न्यूज!हा तर निव्वळ निवडणूक स्टंटच! ग्राहक राजा वेळीच जागा हो!
दीपक देशपांडे.
दिनांक २६/०२/२०२४च्या सायंकाळी एक बातमी ब्रेकिंग न्यूज सह प्रसिद्ध झाली.
*ब्रेकिंग न्यूज*
*शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी*
*राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार (शिवसेना-भाजपा-राष्ट्रवादी कांग्रेस) यांच्या महायुतीच्या सरकारने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपयांचे बोनस जाहीर केले असून आधारभूत केंद्रावर कुणी धान विको अथवा नको ज्यांनी नोंदणी केली अश्या सर्व शेतकऱ्यांना बोनस जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आंनद पसरला असून या महायुतीच्या सरकारचे शेतकऱ्यांनी अभिनंदन केले आहे.*
त्यावर पहिली प्रतिक्रिया उमटली ती अशी...
महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला असुन या माध्यमातून धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री माननीय अजितदादा पवार साहेब आणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब,राज्याचे कॅॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ साहेबांचे शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळल्याबद्दल मनपूर्वक आभार 🙏
आभारकर्ते
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मूल तथा समस्त शेतकरी बांधव
दूसरी प्रतिक्रिया...
हे सरकार समाजातल्या सर्व घटका साठी काम करणारे आहे अभिनंदन.
तिसरी प्रतिक्रिया...
*💥 ब्रेकिंग न्यूज*
*दम है ना बापू*
मात्र सर्वसामान्य शेतकरी म्हणतोय.....
अवकाळी पावसाने नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देताना मागेपुढे बघणारे सरकार, पीकविमा देण्यासाठी टाळाटाळ करणारी शासनयंत्रणा , धानाला हमीभाव ठरवून देताना तो वाढवून देताना कुचराई करणाऱ्या शासनाने ,दुष्काळाचा सामना करावा लागणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवणारी यंत्रणा जर धान विको किंवा न विको केवळ नोंदणी केली म्हणून जर सरसकट हेक्टरी २०,००० रु. बोनस देणार असेल तर ही दिवाळखोरी नाही कां? आणि खऱ्या नुकसानग्रस्तांची थट्टा नाही काय?
आता तुम्हीच सांगा राजे हो ,हा केवळ निवडणूक स्टंटच नाही तर काय आहे ?
काहीही न करता नोंदणी करुन ठेवली म्हणून जर हेक्टरी २०,०००₹ सरकार देणार असेल तर मग आता शेतकरी केवळ नोंदणीच करुन हेक्टरी घरबसल्या २०,०००₹. मिळवण्यासाठी पात्र असल्याचे शासनाने जाहीर करुनच टाकावे ,म्हणजे शासनाच्या न वापरलेल्या विजेचे बिल भरण्याची सक्ती करणाऱ्या शासनाच्या विजेची बचत होईल , वन्यप्राण्यांच्या धुमाकूळापासून आणि हल्ल्यापासून बचाव होईल ,कुणाचे प्राण जाणार नाहीत नैसर्गिक आपत्तीत विनाकारण कोणी सापडणार नाही ,त्यांना नैसर्गिक आपत्तीत सापडल्यामुळे नुकसान भरपाई द्यावी लागणार नाही. हमीभावाची कुणी मागणी करणार नाही . रोगराई,खते , किटकनाशके यांच्या तुटवड्याची ,बोगस बियाणे याबाबत कुणी तक्रारही करणार नाही,पाणी वाटपाबाबत ओरड होणार नाही की कुणाचे डोके फुटणार नाहीत मंजूर मिळत नाही अशा तक्रारी येणार नाहीत,की .विरोधकांना शेतकरी अन्यायाविरुद्ध ओरडच करता येणार नाही. महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना ओढाताण करुन चुकीचे अहवाल बनवून शासनाकडे सादर करावे लागणार नाहीत की धनदांडग्यांना शेतातील भरमसाठ उत्पन्नाचे अथवा प्रचंड नुकसानीचा आयकर भरतांना उल्लेख करावा लागणार नाही , शेतकऱ्यांना नवनवीन सिंचन सोयी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा लागणार नाही.... किती किती फायदे होतील ना? शासनाच्या किती निधीची बचत होईल.
म्हणूनच नक्की विचार करा आणि...ठरवा , ,काहीही न करता केवळ नोंदणी केली म्हणून सरसकट लाभ दिल्याने किती शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे,मग कशाला उगाच दरवर्षी अशी ही सर्कस करायची ?
त्यापेक्षा ....
जो शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत धान विक्रीसाठी आणेल त्याला प्रती क्विंटल दोनशे- पाचशे- हजार- दोन हजार रुपये प्रमाणे बोनस जाहीर करा ना त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर पडणारा भार महसूलातून वसूलही होईल आणि शासनाला शेतकऱ्यांना सहकार्य केल्याचे पूण्यही पदरी पाडून घेता येईल एवढेच नाही तर शेतकरी या अनुदानाच्या लालसेने बाहेर परस्पर व्यापाऱ्यांना धान विक्री करणार नाही.
यामुळे अनुचित व्यापारी प्रथेलाहीआळा घालता येणे सहज शक्य आहे.
बघा पटलंच तर.....!
नाहीतर......सगळे म्हणणार आहेतच....
खरंच किती योग्य निर्णय आहे ना ?
अभिनंदन, अभिनंदन अभिनंदन.
त्रिवार अभिनंदन.
*दीपक देशपांडे,✍️मुख्य संपादक*
*✍️Ddbatmiportalm2m✍️*
Comments
Post a Comment