संप,आंदोलन, तोडगा, कारणे.
संप,आंदोलन, तोडगा, कारणे भाग१
दीपक देशपांडे
यासंदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटनांच्या वतीने दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्या वतीने देखील दिनांक २८ मार्च, २०२३ पासून संपावर जाण्याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिलेली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्य सचिव व माझ्या स्तरावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राज्य शासनाने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बैठकीत संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मागील ७ दिवसांपासून संप पुकारला होता. अखेरीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर या संपावर तोडगा निघाला आहे. सरकारी कर्मचारी संघटनेनं आपला संप मागे घेतला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी राज्यभरातील जवळपास १८ लाख सरकारी-निम सरकारी कर्मचारी संपावर होते. आज सुकाणू समितीच शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीसाठी विधान भवनात पोहोचले. एकूण १६ जणांचे शिष्टमंडळ विधानभवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झाली.
– कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे, सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा
– सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा. (आरोग्य विभागास अग्रक्रम द्या) तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीस केलेल्या मज्जाव तात्काळ हटवा.
– अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचान्यांच वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादित सूट द्या
– सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा. (वाहतूक, शैक्षणिक व इतर भत्ते)
– चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करू नका. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा.
– शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचान्यांचे प्रश्न ( सेवांतंर्गत आशस्वासित प्रगती योजना १०:२०:३० वर्ष व इतर) तत्काळ सोडवा.
– निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.
– नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा.
– नर्सेस/ आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक आणि सेवाविषयक समस्यांचे तत्काळ निराकरण करा
– मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सद्या रोखलेले पदोन्नती सत्र तत्काळ सुरु करण्यात यावे
– उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावी. या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे
– वय वर्षे ८० ते १०० या वयातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी
– कामगार-कर्मचारी-शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रद्द करा
– आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचान्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात यावा
– शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदिना मिळणाच्या मानधनात वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन वृद्धि करण्यात यावी
– शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण/कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करण्यात यावा
– पाचव्या वेतन आयोगापासूनच्या वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल पुनवचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी-शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा.
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
राज्यात सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान दिले जाते. मात्र केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मृत्यूनंतर सानुग्रह अनुदान किंवा पेन्शन यापैकी ज्याची निवड केली जाईल ते दिले जाते. २०१८ सालापासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ही सवलत लागू आहे. तिच सवलत राज्यात लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.
कर्मचाऱ्याने सेवेत रुजू होताना मृत्यूनंतर कुटुंबियांना पेन्शन हवी की सानुग्रह अनुदान हवे याची निवड करायची आहे. त्याप्रमाणे मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना लाभ दिला जाईल. यापूर्वी मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदानच दिले जायचे. मात्र त्यांच्या कुटूंबियांना हे कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळत नव्हते.
कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास मृत्यू उपदान मिळणार
याआधी १० लाखांचा सानुग्रह अनुदान मिळत होता, यात आता बदल करण्यात आला आहे. तसेच, निवृत्त झाल्यानंतर शासकिय कर्मचाऱ्याला सेवा उपदानही मिळणार आहे. नविन पेन्शन धारकांना या योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्री मंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.राज्यात सुरू असलेल्या राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पेन्शन योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
दीपक देशपांडे.
Comments
Post a Comment