ग्राहक हितासाठी असेही ठराव.

 पेट्रोल, डिझेल 'जीएसटी'च्या प्रभावात आणा

 मृत ठेवींचा उपयोग राष्ट्रीय विकासात करा  ९ कोटी ग्राहकांची रक्कम पडून.

ऑनलाइन गेम, हिंसक दृश्यमालिकांवर बंदी आणा

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीची     विदर्भ प्रांत बैठकीत मागणी

दीपक देशपांडे नागपूर

नागपूर : पेट्रोल व डिझेल या महत्त्वाच्या वस्तूंना जीएसटीच्या प्रभावात आणावे, बँकांमध्ये किंवा आर्थिक संस्थांमध्ये पडून असलेल्या मृत ठेवींचे विकासात परिवर्तन करावे तसेच ऑनलाइन गेम व लहान मुलांच्या मनोविश्वावर परिणाम करणाऱ्या हिंसक दृश्यमालिका यावर बंदी आणावी, अशी मागणी रामदासपेठ हनुमान मंदिरात पार पडलेल्या अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या विदर्भ प्रांत बैठकीत करण्यात आली.

पहिला ठराव वाढत्या महागाईमुळे त्रस्त झालेल्या जनमानसाचा आणि त्यासाठी कारणीभूत असलेल्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी झाला. त्यात पेट्रोलियमजन्य पदार्थ पेट्रोल व डिझेलच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमतीबद्दल आणि त्यामुळे वस्तूत होणाऱ्या किमती वाढीवर चर्चा झाली. यासंदर्भात मांडण्यात आलेल्या ठरावात केंद्र सरकारने पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी' अंतर्गत आणले तर पेट्रोल व डिझेलच्या किमती येऊ शकतात आणि काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी प्रभावात आणावे.

दुसऱ्या ठरावात बँकांकडे पडून असलेल्या मृत ठेवीसंदर्भात सरकारने दखल घेऊन रिझर्व्ह बँकेमार्फत या मृत ठेवींचा उपयोग राष्ट्रीय विकासात करावा, ग्राहक मृत, कुणी वारस नाही, ग्राहकालाच कल्पना नाही कुठल्यातरी बँकेत त्याची रक्कम असावी किंवा लांबच्या बँकेत कमी रक्कम असल्याने दुर्लक्ष, दोन वर्षे व्यवहार न झाल्यास बँक ते याबाबत किंवा डेड खाते दर्शविते, अशी व्यवहारात नसलेली बेवारस जवळपास नऊ कोटी ग्राहकांची २६,६६७ कोटी रक्कम पडून आहे. अशी रक्कम आरबीआयने मागवून राष्ट्रीय कामात आणावी. कुणाची रक्कम त्यानंतर परत करावयाची झाल्यास खात्री करून आरबीआयच्या अनुमतीने परत करता येईल.नॉमिनेशन नसल्यास बँकेने स्वतः ग्राहकास फोन करावा, बेवारस रकमेबाबत बँकेने ग्राहकांशी, नॉमिनीशी पत्रव्यवहार करावा. जेणेकरून त्याचा उपयोग जनजीवनाला होईल.

तिसरा ठराव ऑनलाइन गेम्स व लहान बालकांच्या मनोविश्वावर खेळ, प्रभाव करणाऱ्या मालिकांवर केंद्र सरकारने त्वरित बंदी आणावी. राष्ट्राच्या संस्कृतीवर व बालकांच्या मनोविश्वावर फार मोठा आघात होत आहे. मुलांची आकलन शक्ती कमी होत आहे. इलेक्ट्रॉनिक किरणांमुळेत्यांच्या प्रकृतीवरदेखील घातक परिणाम होत आहे. नजर कमी होणे, अस्थिर होणे आणि निर्णय क्षमता डळमळीत होणे असे प्रकार वाढत आहेत. शारीरिक खेळ बंद झाल्यामुळे शारीरिक क्षमतेतही त्याचा परिणाम होत आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. पब्जी खेळामुळे मुलांवर झालेले परिणाम आणि त्यांनी केलेल्या गैरकृती याचे वर्णन केले गेले. एकूणच, धोक्याची घंटी वाजत आहे. पालक व समाजानेदेखील याबाबत जागरूक राहिले पाहिजे, असे या ठरावात म्हटले आहे.

संपूर्ण विदर्भातून उपस्थित असलेल्या ग्राहक पदाधिकारी प्रतिनिधींनी या मागण्यांना पाठिंबा दिला. अ.भा.ग्राहक पंचायत चे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष डॉ. नारायण मेहरे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत गजानन पांडे, अॅड. स्मिता देशपांडे, डॉ. गाडे, नितीन काकडे व संजय धर्माधिकारी उपस्थित होते. दिवसभर चाललेल्या या बैठकीत चर्चेनंतर उपरोक्त ठराव मान्यतेस आले. सखोल चर्चा झालेल्या या ठरावाला एकमताने पाठिंबा देण्यात आला.