आम्ही कर्जाची परतफेड करणे सोडून द्यायचे काय?

शेतकऱ्यांची संतप्त प्रतिक्रिया.

दीपक देशपांडे.

महा(शिवा)विकास आघाडी सरकार सरकार सत्तेवर आले आणि शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला मात्र हा निर्णय घेत असतांनाच नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नाराजी ओढवून ही कर्जमाफी करणे अवघड जाऊ नये म्हणून नियमीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५०,०००पन्नास हजार रुपयांपर्यंत ची मदत खात्यात जमा करण्यात येईल अशी एक आश्वासनात्मक तोफ डागली गेली, आणि शेतकरी वर्ग ह्या तोफेच्या आवाजाने च खुशीने नाचू लागले. गरीबश्रीमंत शेतकऱ्यांना चक्क दोन लाखांपर्यंत ची कर्जमाफी प्रकरणे महिनोंमहीने सुरुच राहिलीत आणि हेतूपुरस्सर पन्नास हजार रुपयांपर्यंतची सहाय्यता राशी मात्र देण्याच्या आश्वासनाकडे डोळेझाक करीत ते आश्वासन म्हणजे तोफ नव्हती तर ते आश्वासनांचे गाजर होते हे अतिशय बेमालूमपणे लोकांच्या मनावर बिंबवले.

त्यानंतरही शेतकरी हिताचे निर्णय घेताना पुरपिडितांना मदतीचे आश्वासन, शेतकऱ्यांना बोनसची हमी, दुष्काळी परिस्थितीत सहाय्यतेचे आश्वासन सारेच काही केवळ आणि केवळ आश्वासनांचे 🥕 गाजरच ठरले.

कर्जमाफीचा निर्णय राबवितानाच जर दोन लाखांपर्यंत मर्यादा न ठेवता लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना माफी दिली असती आणि नियमीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जर सहाय्यता राशी प्रदान केली असती तर प्रामाणिकपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली असती व त्यामुळे कर्ज थकविणाऱ्या व शासनाच्या नावाने बोटे मोडणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली असती,पण शासनकर्त्यांना हे नकोच होते .

आपल्या हलाखीच्या परिस्थितीतही घेणारे आपल्याकडे येऊ नये व आपल्या इज्जतीची बेअब्रू होऊ नये यासाठी पदरमोड करुन वेळप्रसंगी काही गहान ठेऊन ,एकवेळ पोराबाळांच्या ईच्छा मारुन उपासतापास करीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या महाशिवाघाडी सरकारने दिलेले आश्वासनांचे गाजर  शेतकऱ्यांच्या मनात एक नवीनच विचार जन्माला घालत असून यापुढे शासकीय कर्जाची परतफेड न करण्याची मानसिक तयारी शेतकरी बांधव करु लागले आहेत.या विचाराने जर जोर धरलाय आणि शेतकऱ्यांचा मोठा उठाव झाला तर मात्र सारी अर्थव्यवस्था कोलमडून पडल्याशिवाय राहणार नाही.

नाही तेव्हा शेतकरी समस्या घेऊन शासनाच्या विरोधात बंड पुकारणाऱ्या विरोधी पक्षातील ती धमकही कुठे तरी लोप पावली आहे असे वाटू लागले आहे कारण एवढ्या दिवसांत विरोधीपक्ष शेतकऱ्यांच्या मनातील हा आशेचा किरण टिकवून ठेवण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा प्रयत्न करतांना दिसला नाही. परिणामी शेतकरी राजा आता राजकारणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपल्या राजकीय लाभासाठी वापरणाऱ्यांची चलाखी समजून घेऊ लागला आहे.

लाकडाऊन काळात बाजार बंद ठेऊन शेतकऱ्यांना मातीमोल भावाने शेतमाल विक्री करावा लागला होता त्याविरोधात ब्र न काढणाऱ्या राजकारण्यांना धडा शिकविण्यासाठी शेतकरी काही प्रमाणात एकवटतांना दिसला होता.

येणाऱ्या काळातील निवडणुकीत शेतकऱ्यांना गाजर दाखविणारे व मतलबी राजकारणी यांना शेतकऱ्यांच्या मनातील हा उद्रेक नक्कीच त्रासदायक ठरणार आहे.

आजच्या घडीला शेतकरी एकच प्रश्न उपस्थित करीत आहेत, भविष्यात आम्ही कर्जाची परतफेड करायचीच नाही काय?

कर्जबुडव्यांना कर्जमाफी आणि नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आश्वासनांचे गाजर हा कुठला प्रकार आहे?

कोणाजवळ उत्तर असेल तर आम्हाला नक्की कळवा.