बॅनर एक चर्चा अनेक, भाग ३*
*बॅनर एक चर्चा अनेक, भाग ३*
*कोरोना काळातही शिक्षण शुल्कामध्ये वाढ:पालकांमध्ये आक्रोश*
*दीपक देशपांडे*
*संपादक,प्रकाशक*
*m2Mन्यूजपोर्टल*
*Ddbatmiportalm2M*
हा संघर्ष कुठले वळण घेईल?
*कोरोना काळातही शिक्षण शुल्कामध्ये वाढ:पालकांमध्ये आक्रोश* या आशयाच्या बातम्या वृत्तपत्रात व डिजिटल मिडिया वर वाचायला मिळत आहेत, त्या संपूर्ण महाराष्ट्रात. तसेच मूल नगरातील पालक संघर्ष समितीचे वतीने स्थानिक पातळीवर प्रशासकीय यंत्रणेला निवेदन देऊन संवादातून समझोत्यापर्यंत सर्व मार्ग सुरू ठेवले होते व प्राथमिक स्तरावर शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक पालक संघ व पालक संघर्ष समितीचे सदस्य यांची संयुक्त बैठक प्रशासकीय अधिकारी यांनी लावून समन्वयातून तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
याबाबत उपविभागीय अधिकारी यांनी आपल्या उपस्थितीत अशी बैठक आयोजित केली होती, मात्र स्पष्ट निर्देश नसल्याने या बैठकीत शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी काही दिवसांत शाळा व्यवस्थापनासोबत चर्चा करुन पुढिल निर्णय घेऊ असेच आश्वासन दिले होते.
*या बैठकीत शाळांची अशीच भूमिका असण्याची शक्यता आम्ही आमच्या दुसऱ्या भागात स्पष्टपणे नमूद केले होते*
या बैठकीत मूलमधिल इंग्रजी माध्यमाच्या ८शाळांपैकी६शाळा पहिल्या टप्प्यात बाद होऊन हा संघर्ष केवळ दोन शाळांमध्ये येऊन थांबला होता.कारण बहुतेक तक्रारी या दोन शाळां विरोधातच झालेल्या होत्या.
तरीही बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे पालक संघर्ष समितीचे वतीने स्वागत करण्यात आले होते व अशी आशा निर्माण झाली होती की पालक संघर्ष समितीचे वतीने उचललेल्या पाऊलामुळे शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी अशी भूमिका घेतली वगैरे वगैरे........
यानंतर पाच सहा दिवसांतच ,मध्येच शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शिक्षक पालक समितीची सभा बोलावली आणि त्याचीही बरीच वाच्यता झाली त्यातून बरेच तर्कवितर्क च नव्हें तर पालक प्रतिनिधी यांचेवरही दूटप्पी भूमिकेवरुन बऱ्याच छोट्या मोठ्या चर्चा व आरोपांपर्यंत मजल गेली होती.
बऱ्याच ठिकाणी हा संघर्ष असा पेटलाय की शाळांनी विद्यार्थ्यांना शुल्क न भरल्याचा कारणास्तव आभासी शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे तर कुठे शुल्क न भरल्याने शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यासाठी नकारही दिलेला आहे.
यादरम्यान शासनाच्या वतीने वेगवेगळ्या प्रकारची वक्तव्ये आणि निर्णय बघायला ऐकायला मिळाले आणि त्यानुसार मागणी आणि शाळेची भूमिका बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.मात्र ती हवेतच विरली.
परंतू मूलमधिल शाळा व्यवस्थापनाने .... दरम्यानच्या काळात या दोन शाळा सुरू करण्याविषयी हालचाली सुरू केल्या आणि या शाळांचे दरपत्रकच जाहीर केले गेले होते त्याआधारे संघर्ष समितीचे वतीने प्रशासनाला वाढिव दर कमी करुन शिक्षण शुल्क आकारले जावे यासाठी पुन्हा एकदा नव्याने निवेदन देण्यात आले, आता यावेळी क्षेत्राचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार मूलमध्ये येणार होते ही संधी साधून त्यांना निवेदन देऊन लक्ष वेधून सहकार्य करावे अशी मागणी पालक संघर्ष समितीचे वतीने करण्यात आली आहे.
निवेदनातून..... बाहेर आलेला आशय.......
*उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देवुन शिक्षण शुल्क कमी करण्याची मागणी*
मागील वर्षी कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला, त्यादरम्यान अनेक शाळांनी शिक्षण व इतर शुल्क घेण्यासाठी आभासी अभ्यासक्रम सुरू केले, शासनाने कोरोना काळात शिक्षण शुल्क वाढविण्यात येवू नये असे निर्देश दिले असतांनाही मूल येथील काही शैक्षणीक संस्थानी शिक्षण शुल्कांमध्ये भरमसाठ वाढ केलेली आहे. खाजगी शाळा पालकसंघर्ष समितीच्या वतिने दिनांक २९/०७/२०२१ रोज गुरूवारी उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देवून वाढीव शिक्षण शुल्क कमी करण्याची मागणी केली. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा समितीच्या वतिने यावेळी दिला आहे.
पूर्व इतिहास...
याबाबत पालक संघर्ष समितीच्या माध्यमातुन संबधीत अधिका-यांना यापूर्वी निवेदन देवून शैक्षणिक शुल्क व इतर समस्या सोडविण्याची मागणी केली होती, याबाबत उपविभागीय अधिकारी महादेव खेडकर यांनी १६ जुलै रोजी सर्व खाजगी शाळेच्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेवून शिक्षणाधिकारी यांच्या १९ एप्रिल २०२१ च्या पत्राचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले, मात्र या बैठकीमध्ये शिक्षण शुल्कामध्ये आम्ही वाढ केलेली नसल्याचे काही मुख्याध्यापकांनी सांगीतले असले तरीही काही शाळांनी प्रत्यक्षात शिक्षण शुल्कामध्ये भरमसाठ वाढ केलेली असुन उपविभागीय अधिकारी यांना मुख्याध्यापकांनी खोटी माहिती दिल्याचे पालक समितीने निवेदनात नमुद केले आहे.
शाळा व्यवस्थापनानी शैक्षणिक शुल्का व्यतिरिक्त कोणतीही फि आकारणी करण्यात येवू नये असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत, परंतू काही शिक्षण संस्थांकडून प्रवेश शुल्क, देणगी फी व इतरही फि आकारणी केली जात असल्याने पालकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरलेला आहे. वाढीव शिक्षण शुल्क कमी करण्यात यावे अन्यथा खाजगी शाळा पालक संघर्ष समितीच्या वतिने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा संघर्ष समितीच्या वतिने दिला असुन त्यासंबधीचे निवेदन बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उपविभागीय अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, आणि संबधीत शाळेच्या मुख्याध्यापकांना दिला आहे. यावेळी सेंट ॲन्स हायस्कुलच्या शिक्षक-पालक समितीचे उपाध्यक्ष प्रा. चंद्रकांत मनियार, सदस्य संजय भुसारी, गिरीष कांचनकर, पालक संघर्ष समितीचे किशोर कापगते, प्रशांत समर्थ, विवेक मुत्यलवार, राकेश ठाकरे, मंगेश पोटवार, भोजराज गोवर्धन, मनिष येलट्टीवार, प्रमोद कोकुलवार, राजु व्यास, शाम उराडे, पंकज सोनुलवार, कुमार दुधे, संजय खोब्रागडे, सतिश राजुरकर, संदीप मोहबे, शिरीष खोब्रागडे यासह अन्य पालकांची उपस्थिती होती हे आवर्जून उल्लेख करणे आवश्यक आहे.
निवेदन दिले गेले आहे, परंतू नेमके याच दिवशी महाराष्ट्रात शासनाने १५%शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून याबाबत सगळीकडे वृत्त प्रकाशित झाले आहे, त्यामुळे पालक संघर्ष समितीची मुळ मागणी गतवर्षीच्या तुलनेत शिक्षण शुल्क कमी करण्यात यावी ही तर कदाचित इतिहास जमा होऊन वाढिव शुल्कातून १५%शुल्क कमी केले तरी संस्थाचालकांना फायद्याचेच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे, अशा स्थितीत संपूर्ण महाराष्ट्रात सगळीकडे आता पालक संघर्ष समिती नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे तमाम पालक व जनतेचे लक्ष लागले आहे.
*दरम्यान च्या काळात ह्या शाळांमध्ये केवळ श्रीमंत लोकांनीच आपल्या पाल्यांना प्रवेश द्यावा आणि सर्वसामान्य व गरीबांच्या मुलांनी मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश द्यावा काय असाही प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे.*
येणाऱ्या काळात तरी मूलचंद्रपूरसह सगळीकडेच असा संघर्ष कुठले वळण घेईल हे सांगता येणे अवघड झाले आहे. हे सगळे केवळ आणि केवळ या प्रकरणी शासनाने स्पष्ट दिशानिर्देश न दिल्यानेच शासन दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचा आरोपही होऊ लागला आहे ,मात्र आपल्या पाल्यांना या शाळांतून बाहेर काढून दूसऱ्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत आणि याच संधीचा फायदा शाळा व्यवस्थापन समिती घेत असल्याचा दावा अनेक शिक्षणतज्ञांनी आमच्या जवळ सप्रमाण केला आहे ,कारण शासनाने विना दाखल्याने ही प्रवेश देण्याचे दिशानिर्देश आधीच जारी केले आहेत ह्याकडे कुणाचेच लक्ष नसल्याची बाब ही यानिमित्ताने पुढे आली आहे.
Comments
Post a Comment