नेमकं चाललंय तरी काय?

 

नुसताच घोळ!

दीपक देशपांडे.

पटतंय का बघा.......! पटलंच तरीही तुमचाच अधिकार.

आधी प्लास्मा साठी पेशंटच्या नातेवाईकांना भटकवलं, डोनर्स शोधता शोधता अक्षरशः नाकी नऊ आले, हाता पाया पडून डोनर जमा केले, प्लास्मा दान करवून घेतले, काही पेशंट बरे देखील झाले आणि घरी सुखरूप सुध्दा पोहोचले.

नंतर ICMR ने प्लास्मा थेरपी बंद केली.

रेमडेसिव्हीर आणा, रेमडेसिव्हीर आणा असे प्रिस्क्रिप्शन काढून पुन्हा एकदा पेशंटच्या नातेवाईकांना वेड लावून सोडलं हॉस्पिटल वाल्यांनी.गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत आकाश पाताळ एकत्र केलं, एक एक रेमडेसिव्हीर जमा करायला, कधी नांदेड तर कधी बेंगलोर तर कधी गुजरात, कुठून कुठून जमा केले रेमडेसिव्हीर... अमृताचा थेंब आपल्याला मिळालाय असं वाटायचं जेंव्हा रेमडेसिव्हीरचं एक इंजेक्शन हातात पडायचं.

६ हजार पासून ते ८० हजार पर्यंत पैसे मोजताना लोकांना बघितलं, जीवाचा आटा पिटा करून कधी पुण्यातून YCM ला तर कधी वाक्कड ला तर कधी सकाळी ६ वाजता ससून, पूना हॉस्पिटल, केमिस्ट असोसिएशन शुक्रवार पेठ च्या ऑफिस ला सैरभैर होऊन पळताना लोकांना बघितलं. पेशंटची बायको, आई, वडील, मुलगा, नातू असे अनेक लोक फोन करायचे, काही वेळेस फोन वर रडायचे " अहो एक रेमडेसिव्हीर मिळवून द्या, आमचा पेशंट सिरीयस आहे", ह्या सगळ्या गोंधळात सरकारने इंजेक्शन ची ही सगळी प्रक्रिया आपल्या ताब्यात घेतली आणि बाहेर इंजेक्शन मिळणे बंद झाले, तरी सुध्दा हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन देणे काही थांबवत नव्हतेच.आता तर रेमडेसिव्हीर वापरु नाका असं ICMR म्हणतंय.

नंतर वेळ आली टोसिलुझुमॅब ची, ह्याची विक्री तर काळ्या बाजारात १.७५ लाखाला होत होती मूळ किंमत  ४० हजाराच्या आसपास होती. एवढे पैसे आणायचे कुठून? आणि आणले तर इंजेक्शन वर भरवसा किती ठेवायचा हा प्रश्न होता, खोट्या इंजेक्शन्सचा सुळसुळाट वाढतच होता....तरी सुद्धा आपल्या पेशंटचा जीव वाचवण्यासाठी लोकांनी वाट्टेल तेव्हढा पैसे खर्च केला...

Covid बरोबर Lung Fibrosis आला आणि आता त्यात भर पडली आहे mucormycosis ची, इथे सुध्दा पुन्हा तोच प्रकार आहे, Amphotericin-B ह्या इंजेक्शनच्या काळाबाजाराचे काही राउंडस झाले आहेत आणि आता ह्याचं वाटप सुध्दा कलेक्टर ने आपल्या ताब्यात घेतलं आहे, तरी सुध्दा हॉस्पिटल्स चे प्रिस्क्रिप्शन काही थांबत नाहीयेत आणि नातेवाईक इंजेक्शन शोधण्यासाठी पळत आहेत.

लसींची उपलब्दता, दोन लसींमधील अंतर, आल्या दिवशी त्या संदर्भात बदलणारे नियम, ह्या सगळ्या पलीकडे जाऊन फक्त भाग्यवंतांना मिळणारी लस, त्या ऑनलाइन पोर्टल चा जुगार, लसीकरण केंद्रांवरील गोंधळ आणि एकूणच ह्या सगळ्यांच्या आजूबाजूला चाललेलं गलिच्छ, टूकराड, भिकार आणि फालतू राजकारण, हे सगळं तर एक वेगळंच प्रकरण आहे.

मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टनसिंग, त्याचे परिणाम ह्या सगळ्या बाबतही एकूणच सगळा गोंधळ आहेच आणि त्यात तर WHO, ICMR, AIIMS, वेगळी वेगळी सरकारं सगळेच शक्य तितका आणि विस्तृत असा आजून गोंधळ घालणं काही थांबवत नाहीयेत.

लॉकडाऊन मुळे झालेले प्रॉब्लेम्स, मेलेले व्यवसाय, हतबल व्यापारी वर्ग, हॉस्पिटल्स ची बिलं हा सुध्दा एक भला मोठा विषय आहे...त्याबद्दल तर इथे बोलायलाच नको...

लाईफ सेव्हिंग ड्रग्स सरसकट सरकार हातात का घेत नाही लगेच, हॉस्पिटल्स ना मार्गदर्शक सूचना का देत नाहीत जेणे करून पेशंटच्या नातेवाईकांना प्रिस्क्रिप्शन दिले जाणार नाहीत आणि त्यानंतर उडणारा गोंधळ, काळाबाजार, मानसिक त्रास, आर्थिक पिळवणूक थांबवता येईल....हे काम यंत्रणा करू शकत नाही का? 

इतके सारे प्रॉब्लेम्स असताना कसं काय जनतेने मानसिक संतुलन सांभाळून ठेवावे? जीव मुठीत ठेऊन जगत असताना रोज रोज बदलणाऱ्या नियमावलींना कसं काय जुळवून घ्यावं? कसं करायचं माणसाने ह्या सगळ्यात? कधी कधी मनात प्रश्न पडतो की आपण सर्व जण "कोव्हीड मेडिकल एक्सपिरिमेन्ट" अश्या काही एक प्रकारचा भाग तर बनलो नाहीये ना? सामान्य माणसाने नक्की काय करावं? योग्य मार्ग दाखवणं हे यंत्रणेच काम नाही का? तेव्हढं ही साधं जमत नसेल तर मग अपेक्षाच ठेऊ नये का यंत्रणेकडून?

उद्या उठून ICMR ने म्हणायला नको की झालेलं लसीकरण चुकीचं आहे, ताबडतोब अमुक अमुक लसचा वापर थांबवा...म्हणजे कमावलं.

खरंय ना?

-

एक सामान्य नागरीक