एक पत्र असेही

नकाराधिकार!

दीपक देशपांडे

 मदत नाकारण्याचे धैर्य दाखविणारा शासकीय कर्मचारी.

लोकशाही देशात ह्याचीही आवश्यकता आहेच.

शासनाने कोरोनाच्या सावटाखाली जगताना काही लोकांना भरघोस सहाय्यता करतांना आपल्या तिजोऱ्या रित्या केल्या तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिथून मिळेल तिथून मदत मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले.

असाच एक प्रयत्न शासकीय कर्मचारी यांना मिळणाऱ्या वेतनातून माहे मे २०२१च्या एक वा दोन दिवसाचे वेतन कपातीची मागणी करण्यात आली असताना एका शासकीय कर्मचाऱ्याने आपल्या नातेवाईकाला महाराष्ट्र राज्यात उपचारासाठी साधे बेड उपलब्ध झाले नाही परिणामी त्याला शेजारच्या राज्यात धाव घ्यावी लागली , त्यामुळे आपण जेथे कार्य करतो, वेळोवेळी राज्य शासनाने मागणी केली की मदतही करतो तेथे नातेवाईकांना उपचारासाठी दाखल करुन बेड उपलब्ध होऊन उपचार केले जाऊ शकत नाही.

परिणामी शेजारच्या राज्यात धाव घ्यावी लागते ही फार मोठी शोकांतिका असल्याचे दाखवून देत वेतनातून कपातीची मागणी रद्द करण्याची मागणी एका पत्राद्वारे केली आहे.

ही बाब वरकरणी अत्यंत शुल्लक वाटत असली तरी ती राज्य सरकारच्या  धोरणावर व एकुण कार्यपद्धती वर बोट ठेवून त्यांचे  ऐन मैदानात चिरहरण करण्यासारखे आहे.हे आपल्याला विसरून चालणार नाही.

त्या कर्मचाऱ्याने आपल्या वरिष्ठांना पाठविलेल्या पत्राची दखल घेतली जाईल नाही तर घेतली जाणार नाही परंतू  त्याने दाखविलेल्या या धैर्याने तोंड बंद करून मुकाट्याने मार सहन करण्याची प्रवृत्ती निश्चितच दोलायमान होणार यात शंकाच नाही.यापुर्वी असे प्रसंग घडले असतीलच व यानंतरही घडतीलच परंतू हा प्रसंग काही आगळावेगळा नक्कीच ठरणार आहे.

आणि म्हणूनच त्या शासकीय कर्मचाऱ्याचे त्याने केलेल्या एका नव्या सुरुवातीसाठी आणि शासकीय चाकोरीबद्ध पद्धतीला लगाम लावत आपली भूमिका स्पष्ट केली म्हणून स्वागत व अभिनंदन करणे क्रमप्राप्तच आहे.

उच्चाधिकाऱ्यांनी अथवा शासनकर्ते यांनी केवळ ह्या कृतीला  नियमबाह्य ठरवीत त्यांचेवर कार्यवाही करण्याचा विचार ही करु नये व खऱ्या अर्थाने लोकशाही जिवंत असल्याचे दाखवून देणे महत्त्वाचे आहे. नाहीतर कार्यवाही चा बडगा उगारला आणि निलंबनाची कारवाई केली असे होऊ नये व खऱ्या अर्थाने अशाच लोकांमुळे मनमानी कारभार व शासकीय लयलूट यांवर अंकूश लावता येणार आहे.

जय हो,धन्य हो.

.